भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले एक महिनाकै अवधिमा प्रतिलिटर ३० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य घटाएर पठाए पनि यहाँ मूल्य यथावत् राखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कर समायोजन नगरिदिँदा नोक्सानी कायमै रहेको जनाउँदै नेपाल आयल निगमले मूल्य घटाएको छैन ।
कर समायोजन भइदिए आईओसीले अगस्ट १ मा पठाएको मूल्यअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ५९ रुपैयाँमा आउँछ । तर अर्थ मन्त्रालय राजस्वमा मात्रै केन्द्रित हुँदा आम सर्वसाधारणलाई मार परेको छ ।
‘अर्थको ध्यान राजस्व संकलनमा मात्रै छ । अर्थ सरकारकै एउटा अंग भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्न बाध्य हुन्छ । कार्यान्वयन गर्न नसके निर्णय गर्नुअघि नै भन्नुपर्थ्यो राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने तर, अर्थ मन्त्रालय सरकारभन्दा माथिको एउटा अखडा जस्तै देखियो । अर्थको बदमासीले जनताले दुख पाए ।
अर्थ मन्त्रालयसँगै आपूर्ति मन्त्रालय र निगम पनि मूल्य नघट्नुमा जिम्मेवार छन् । आपूर्ति मन्त्रालयले निगमको बचाउ गर्न र जनदबाबका कारण उपभोक्ताको कुरा सुनेजस्तै मात्रै गर्दा थप समस्या उत्पन्न भएको महर्जनको दाबी छ ।
पूर्ण रूपमा स्वचालित मूल्य लागू गर्ने भनिए पनि निगम जान चाहेन । भन्दा पूर्ण स्वचालित मूल्य भन्ने तर घट्दा घाटाको बहाना बनाउने,’ महर्जनले भने, ‘यो गलत हो । बदमासी हो ।’
पेट्रोलियम पदार्थकै कारण बजारभाउ बढेपछि असार दोस्रो साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी शीर्ष दलका नेतासहित बैठक बसेको थियो ।
गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, मुख्यसचिवलगायत उच्च पदस्थ सहभागी बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिलिटर पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर समायोजन गर्न सकिने बताएका थिए ।
