निजामती कर्मचारीभन्दा प्रहरीको तलब बढी भएपछी तलब विवाद समाधान समिति !

सरकारले चालू आवमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । तर, संसद्लाई छलेर सरकारले अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव तथा सचिवको तलब १८ देखि २४ प्रतिशत बढाउन खोजेपछि तल्लो तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****

 

 

 

समान पदका निजामती कर्मचारीभन्दा प्रहरीको तलब बढी रहने गरेको भन्दै उपल्लो तहका कर्मचारी असन्तुष्टी व्यक्त गरिरहेका वेला सरकारले समाधानको बाटो खोलेको हो । सरकारले निजामती सहितका समान पदका कर्मचारीको तलब एउटै बनाउन उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

वरियता नायव सुब्बा र खरिदार माथि भए पनि पाँचौँ तहको सवारी चालकले भन्दा कम तलब पाउँदै आएको र त्यस्तै मर्यादामा उपसचिव भन्दा प्रहरीको एसपी तल हुने भए पनि तबल भने एसपीले बढी थाप्ने गरेका असन्तुष्ट कर्मचारीहरुको गुनासो थियो।

त्यस्तै, मर्यादामा प्रहरीको डीआईजी भन्दा सहसचिवमाथि हुने व्यवस्था छ। तर तलब भने डीआईजीको भन्दा सहसचिवको थोरै छ। तहगत प्रणाली रहेको स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश, स्थानीय तह र सार्वजनिक संस्थानका आठौं तह बराबर शाखा अधिकृत मानिएको छ।

दशौं तहलाई उपसचिव र एघारौं तह सहसचिव सरह भए पनि आठौंको भन्दा शाखा अधिकृतले कम तलब पाउँदै आएका थिए। दशौं तहको भन्दा उपसचिवको र एघारौंभन्दा सहसचिवको तलबस्केल कम हुँदै आएको थियो। प्रहरी र निजामती फरक भएकाले तुलना गर्न नहुने प्रहरीहरु बताउछन।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिका सदस्यहरूको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन । एक मन्त्रीका अनुसार यो समितिले निजामती, प्रहरीलगायतमा एकै पदका कर्मचारीको तलब एउटै बनाउन वा अन्य विकल्पबारे सिफारिस गर्नेछ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****