राष्ट्रपति भण्डारीको बोल्ड निर्णय, कुनै हालतमा पनि नागरिकता विधयेक खारेज गर्ने आन्तिम विकल्प सङ्कटकाल !

नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अब के गर्नुहोला भन्ने जिज्ञाशा सर्वत्र प्रकट भएको छ । कतिपयले संविधानअनुसार उहाँले थप कुनै कदम चाल्न सक्ने अवस्था नरहेकोले स्वतः प्रमाणिकरणको अवस्था पैदा हुने धारणा प्रकट गरिरहेका छन् भने केहीले चाहिँ नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरिकन राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुहुने अनुमान पनि गरेका छन् ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****

 

 

 

 

तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नजिकबाट चिन्नेहरूले भने बेग्लै निष्कर्श निकालेका छन् । उहाँका निकटवर्तीहरूको भनाइ छ- ‘नागरिकता प्रकणमा राष्ट्रपति भण्डारी राजीनामा दिएर भाग्नुहुने छैन र, यो विधेयक जस्तोको त्यस्तै कार्यान्वयनमा आउन पनि उहाँले दिनुहुने छैन ।’

नागरिकता विधेयकका पक्षधरहरू राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि विधेयक संसद्मा नपठाइयोस् भन्ने चाहन्थे, तर उहाँले पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाइदिनुभयो । अहिले विधेयकका पक्षधरहरू विधेयक स्वतः प्रमाणिकरण भइ कार्यान्वयनमा आउने विश्वासमा छन्, तर देशको अभिभावकीय जिम्मेवारीमा रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले त्यति सजिलै राष्ट्रप्रतिकुल विधेयक कार्यान्वयनमा आउन दिनुहोला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसोभए उहाँले कस्तो कदम चाल्नुहोला त ? वर्तमानको सबैभन्दा ठूलो जिज्ञाशा यही बनेको छ ।

संसद्बाट पुनः पारित भइ आएको विधेयकलाई चुपचाप प्रमाणिकरण गरी पठाउन राष्ट्रपतिले सक्नुहुनेछ । विधेयकमा रहेका त्रुटी सच्च्याउन गरिएको आग्रहलाई संसद्ले गम्भीरताका साथ नलिएपछि यसै विषयलाई लिएर थप कुनै कदम नचाल्ने र विधेयक प्रमाणिकरण गरी कार्यान्वयनका लागि पठाउने निर्णयमा पुग्ने सुविधा राष्ट्रपतिलाई छ ।

पुनर्विचारका लागि आग्रह गरी बुँदागत प्रश्नसहित संसद्मा फिर्ता पठाइएको विधेयकबारे पाँचदलीय गठबन्धनले असंवैधानिक तवरबाट हस्तक्षेप गरेको र संसद्ले राष्ट्रपतिको संविधानसम्मत आग्रहलाई शतप्रतिशत उपेक्षा गरेकोले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसद्लाई अर्को एउटा मौका दिन सक्नुहुनेछ ।

संसद्ले धारणा बनाउनुअघि नै पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरूले पुनर्विचार नहुने निर्णय सार्वजनिक गर्नु र, संसद्ले राष्ट्रपतिको संविधानसम्मत आग्रहलाई पूर्ण उपेक्षा गरी गठबन्धनका नेताहरूको निर्देशनलाई मात्र हुबहु सम्बोधन गर्नुप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक पुनर्विचारका लागि संसद्मा पुनः पठाउनुभयो भने त्यसलाई अस्वभाविक मानिने छैन । यो नै राष्ट्रपतिको दोस्रो विकल्पका रूपमा रहेको छ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****