नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्छ : दाहाल

भाद्र २४, २०७९कान्तिपुर संवाददाता   काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनीतिक विषय बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार पोखरामा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले दाहालले केही दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग छलफल गर्ने क्रममा नागरिकता विधेयकलाई ठूलो राजनी तिक विषय बनाउने अभिलाषा राखेको बुझेको बताएका हुन् ।

राष्ट्रपतिसँग अब दोस्रो पटक संसद्‍बाट प्रमाणी करणका लागि जाँदा प्रमाणाीकरण नगर्ने छुट नरहेको उल्लेख गर्दै प्रमाणित नगरे राजीनामा दिने अवस्था आउनसक्ने चेताव नीसमेत दाहालले दिए ।

दुवै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले संविधा नअनुसार प्रमाणित गर्नुपर्ने दाहालको भनाइ थियो । राष्ट्रपति,,ले नागरिकता विधेयक यस पटक प्रमाणीकरण गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको दाहालले बताए । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए अदालतमा जाने वा राजीनामा आउने उनले बताए ।

‘कसैले पनि भ्रम फैलाउन वा भ्रम पाल्न जरुरी छैन । किनभने हामीले अहिले गरेको कुरा यति मात्रै हो कि जन्मसिद्ध नागरिक बनेका बाबुआ माका छोराछोरीहरु   ले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ ।

लाखौँको संख्यामा छन्, उनीहरुलाई नागरिक ताविहीन बनाउन हुँदैन । ७ वर्षे प्रावधान एमाले को पहलमा होइन, माओवादीको पहलमा वैवा हिक अंगीकृतको बारेमा प्राव धान राखिएको हो । मैले भनिसकेँ, दोस्रो पटक संविधानले कतै ठाउँ नै दिएको छैन, त्यसकारण उहाँले प्रमाणी करण गर्नुहुन्छ ।

केही दिनअघि उहाँसँग भेटेर कुरा गर्दा उहाँ यो विषयलाई ठूलै राजनीतिक विषय बनाउने मोडमा रहेको देखेको थिएँ । त्यसकारण नगर्ने सम्भावना पनि छ । त्यसो भए एउटा कुरा अदालतमा इस्यु जान्छ । अदालतको फैसला पछि अघि बढ्छ ।

दोस्रो उहाँले राजीनामा दिने हो । मैले त भनेको पनि थिएँ, राष्ट्रपतिजीलाई यदि तपाईले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीक रण गर्नुभएन भने कि राजीनामा कि अदालतमा जान्छ । यी दुई वटा हुनसक्छ,’ दाहालले भने ।

अध्यक्ष दाहालले सत्तारुढ गठबन्धनमा सहमति अनुसार नै आगामी निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँट हुनेसमेत बताए । आज बस्ने बैठकले सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउने उनको दाबी छ ।

अध्यक्ष दाहालले अंगीकृत नागरिकताको विषयमा माओवादीको अग्रसरतामा नै सात वर्षको प्रावधान राज्य व्यवस्था समितिमा बहुमतले पारित गरिएको भएपनि त्यति बेला सर्वसम्मत हुन नसकेको बताए ।