काठमाडौं । एमालेले बाहेक अरुले यो देश बनाउन सक्दैन, चुनावपछि भष्ट्रहरुलाइ जेल कोचेर पनि देश निर्माण गरिन्छ : केपि ओलीए मालेले बाहेक अरुले यो देश बनाउन सक्दैन, चुनावपछि भष्ट्रहरुलाइ जेल कोचेर पनि देश निर्माण गरिन्छ : केपि ओल ।
यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी देश निर्माणको अभियानमा लागेको बताएका छन् ।अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) प्रदेश नं १ कमिटीद्वारा आज यहाँ आयोजित प्रदेशस्त रीय दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा उनले ।
लोकतन्त्रको संरक्षण तथा स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षाको साझा अभियान एमालेले लिए को प्रष्ट पारे ।अध्यक्ष ओलीले सङ्घीयतालाई व्यवहारमा लागू गर्न, ।मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, सुशासन र जनतालाई राहत दिने मुख्य जिम्मा पार्टीको रहेको विचार राखे । उनले मुलुकको विकास, सामाजिक जागरण र समा नतामा क्रियाशील रहन पार्टीका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
यो पनि हेर्नुहोस, शक्तिकेन्द्रहरु संसदतिर सर्दै शक्ति राष्ट्रहरु र नेपालबीच प्रधानमन्त्री वा मन्त्री स्तरमा पटक पटक कुरा हुने गरेकै हो । पछि ल्लो समय यो प्रचलन संसदतिर सर्न थाले को छ । विगत ६ महिनाको अन्तरा लमा भएको तेस्रो
उच्चस्तरीय भ्रमणमा यसपटक बेइजिङले राष्ट्रिय जनकंग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुलाई काठमाडौं पठाएको छ । चीनबाट गत चैत्रमा विदेशमन्त्री वाङ यी र त्यसपछि असारमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नवनियुक्त विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
ती दुवै भ्रमण त्यस्तो बेलामा भएका थिए जस को केही समयअघि मात्रै नेपालले संसदबाट अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन -एमसीसी) लाई अनुमोदन गरेको थियो ।
अहिले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा चीनको व्यवस्थापिका राष्ट्रिय जनकंग्रेसका प्रमुख ली नेपाल आइपुगेका छन् । उनको भ्रमण समकक्षी अग्नि सापकोटाको मैत्री निमन्त्रणामा भएको भनिएको छ ।
तर, पछिल्लो समय बेइजिङले काठमाडौंलाई दिइरहेको प्राथमिकता र गरिरहेको उच्चस्तरीय भ्रमणले चीनको चासो नेपालमा बढिरहेको स्पष्ट हुन्छ । अझ अमेरिकाले ‘जेरोसम’ गेम बनाएको एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित भएसँगै चीन थप चनाखो भएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय जनकंग्रेस प्रमुख लीको यतिबेला भइर हेको भ्रम णलाई चीनले आफ्नो भूमिकालाई संसदमा पनि विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको राजनीति शास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. पुष्पराज अधिकारी चीनले सुरक्षाका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको छिमेकमा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो चहलप हललाई नजिकबाट नियालिरहेकाले त्यही अनुसार ‘मूभ’ गरिरहेको बताउँछन् ।
‘चीनले आफ्नो सुरक्षालाई अहिले सबभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । तिब्बतलगायत विभिन्न विषयमा उसले यहाँबाट सुरक्षा चुनौती थपिएको महसुस गरेपछि त्यहीअनुसार गतिविधि बढाएको छ,’ प्राध्यापक अधिकारी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय एमसीसी अनुमोदन भएसँगै चीनको दृष्टि संसदमा पनि परेको छ ।
त्यसका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूको क्षमता र कार्यशैलीको मुख्य भूमिका हुन्छ ।’ उनी राजनीतिक नेतृत्वले आन्तरिक राजनीतिमा बाहृय शक्तिहरूलाई कस्तो स्थान दिइरहेका छन् भन्ने विषयले नै कस्तो प्रकारको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ भन्ने निर्धारण हुने बताउँछन् ।
नेपालको संसदमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले पहिलेदेखि नै चासो राखिरहेको देखिन्छ । नेपालले पनि विभिन्न मुलुक का संसदहरूसँग सम्बन्ध स्थापना र अनुभव आदान-प्रदानका लागि संसदीय मैत्री समूहहरू गठन गर्दै आएको छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार अहिले पनि विभिन्न ३३ वटा देशका लागि संसदीय मैत्री समूह छन् । तर, गठन भएका मैत्री समूहहरू भन्दा बाहिरबाट विभिन्न खालका गतिविधि बढी हुने गरेका छन् ।
विशेष गरेर छिमेकी मुलुक भारतबाट यस प्रकारका गतिविधि बाक्लो हुने गरेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । भारतबाट संसदकै प्रतिनिधित्व गरेर नेपाल भ्रमण भएका उदाहरण कमै छन् ।
तर, सत्तारुढ दलका सांसदहरूका अनौपचारिक भ्रमण र त्यसको असर यहाँको सत्ता राजनीतिदे खि अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने गरेका कैयौँ उदा हरण छन् । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि २०४६ सालपछिका विभिन्न संसदबाट भारतसँग भएका सम्झौता अहिले पनि नेपाल को राजनीतिमा चर्चाका मुद्दा बन्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण को प्रक्रियाका क्रममा त्यस्ता उदाहरणहरू सतहमा नै आएका थिए । नेपालले ०७२ सालमा आफ्नो संविधान घोषणा गरेसँगै असन्तुष्ट बनेको भारतले नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई केही हदसम्म पातलो बनाएको थियो ।
तर, ०७४ सालको आम निर्वाचनपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकताबाट बनेको सरकार विघटनका क्रममा भारत पुनः मुखर बनेर आएको थियो । त्यसयता भारतबाट सत्तारुढ पार्टीका सांसदहरूको अनौपचारिक काठमाडौं आवागमन बाक्लै चलिरहेको छ ।
त्यस्तै यूरोप र अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुक हरूले विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालको संसदमा लगानी गरिरहेका छन् । अमेरिकी संसदमा नेपाललाई हेर्ने गरि ‘नेपाल ककस’ नै गठन गरेको थियो ।
नेपालमा पछिल्लो समय एमसीसी अनुमोदन हुनुअघि अमेरिकाबाट विभिन्न तहका भ्रमणहरू भएका थिए । त्यसपछि पनि भइरहने भ्रमणह रूमा अमेरिकी सिनेटरहरूको टोली पनि हुन्छन् ।
यता नेपालमा एमसीसीलाई अनुमोदन गरेको सदनबाटै अमेरिकाकै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम -एसपीपी) विरुद्ध चर्को विरोध भयो । त्यसले संसदीय व्यवस्थामा सदनको भूमिका बलियो हुने देखेपछि शक्तिराष्टहरू पनि त्यता आकषिर्त हुन थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसका स्थायी समिति अध्यक्ष लीको यो भ्रमणलाई सभामुख सापकोटाको विशेष चाहना भनि एको छ । तर, आगामी १६ अक्टोबरका लागि पार्टीको २०औैं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने तयारीमा रहेको चीनले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा गराएको व्यवस्थापिका प्रमुखको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकार चन्द्रदेव भट्ट सबै विषयलाई शंकाको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्नु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । ‘चीनले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा चासो राख्छ । त्यो स्वभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘लीको भ्रमणमा ती विषयहरू पनि उठ्न सक्छन् । त्यो स्वभाविक हो, तर अन्यथा सोच्नु जरुरी छैन भन्ने लाग्छ ।’ सभामुखको निमन्त्रणमा भएको लीको भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विस्तारमा सघाउ पुर्याउने विश्वास भट्टको छ ।
यद्यपि, सोमबार काठमाडौं आइपुगेका लीसँग भएको द्विपक्षीय समझदारीले पनि चीन नेपाल को संसदमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न खोजि रहेको स्पष्ट हुन्छ । समझदारी पत्रमा दुवै देशका व्यवस्थापिकाबीच सहकार्य बढाउने, भ्रमण आ दान-प्रदान गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय संस दीय संगठनहरूमा सहयोग सुदृढ गर्नेसम्मका विषयहरू छन् ।
त्योभन्दा पनि रोचक सन् २०१९ को अक्टोब रमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका क्रममा भएको विका ससम्बन्धी सहयोगका निर्ण य र बीआरआईसम्बन्धी सम्झौता कार्यन्वयनको पाटोलाई पनि संसदको द्विपक्षीय सहकार्य सम्ब न्धी समझदारीको पृष्ठभूमिमा समेटिएका छन् ।भ्रष्टाचारीलाई जहाँ भेट्यो त्यही कालोमोसो दलेर लखेटौ : केपि ओली
