फुटपाथ व्यवसायीले घेरे काठमाडौं महानगर बालेन साह मुर्दाबाद भन्दै-(हेर्नुस् भिडियो)

काठमाडौँ । सडकपेटी र गल्लीहरूमा व्यापार गर्न नदिएको भन्दै सडक व्यापारीहरूले बिहीबार विरो ध प्रदर्शन गरेका छन्। बिहीबार नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघको नेतृत्वमा व्यापारीहरूले का ठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयअगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

महानगरपालिकाभित्र रहेका सडकपेटी र गल्ली हरुमा व्यापार गरेर जीविकोपार्जन गर्ने निम्नवर्गीय स्वरोजगार श्रमिकको सामान कब्जा र गिरफ्तार गर्नेलगायतका कारबाही गरेको भन्दै व्यापारीहरूले महानगर कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका हुन् ।

स्वरोजगार श्रमिकलाई बेरोजगार बनाउने काम महानगरपालिकाले गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

.

यो पनि,,

कानुन मिचेर कसैलाई मोटाउन दिँदैनौँ : बालेन साह

काठमाडौँ। काठमाडौं महानगरपालिका प्रुमख बा लेन्न्द्र साह (बालेन)ले महानगरले आफ्नो अधिकार भित्र रहेर कानुनसम्मत अनधिकृत संरचना हटाए को बताएका छन्। आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर कानुनको उल्लंघन गरेर बनाइएको संरचना भत्काए को बताएका हुन्।

कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सृजित दण्डही नताको अवस्थाले अहिले भयावहको अवस्था सृजना भएको उनले बताए।‘आफूसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्य ताको अवस्थामा बस्नु उचित हुदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ।

कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सृजित दण्ड हीनताको अवस्थाले गर्दा आज भयावह समस्याका उपक्रमहरु वि कसित भएका हुन्। तसर्थ, न्यायिक निरुपणपछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भाष्य कारलाई काठमाडौं महानगरबाट

कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ साहले विज्ञ प्तिमा उल्लेख गरेका छन्।साथै कानुन मिचेर कसै लाई मोटाउन पनि नदिने उनको भनाइ छ।‘

सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वी कृती गर्दा भूइँ तला वा बेसमेन्टलाई पार्किङ्गको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानुनी छ,’

उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्,

‘अब मिचाहा वर्गलाई कानुन मिची रहन र अझ मोटाई रहन दिने छैनौं। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।

सकेसम्म मिचाहा प्रवृतीको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसँग खुला छन्।’विज्ञप्तिको पूर्णपाठअनधिकृत निर्माण तथा प्रयोजन परिवर्तनको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमाकुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्यको कानूनी आधार स्वतः शून्य हुन्छ ।

आफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृती विना निर्माण कार्य गर्न पाउदैनन् । साथै, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उप्रान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएका बखत भत्काउनेछु भनी महानगरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कवुलियत गरेका हुन्छन् ।

महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ ।कुनै पनि अनधिकृ त निर्माण कार्य वा आफैले गरेको कवुलियत उल्लंघन गरेको कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व हो ।

कानूनको अनुपालना गर्न पैतीस दिनको सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि गैरकानूनी कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहल बलको परिचालन गर्नु पर्ने परिस्थि ति आएको सर्वविदितै हो । स्मरण रहोस्, भूइँ तला वा बेसमेन्टमा पार्किङ गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृति लिए का व्यक्ति वा संस्थाले सोबाापत महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिइरहेका छन् ।

तर, कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले आफूले महानगर बाट पाउने सवै सुविधा लिने तर कवुलियतनामाका शर्तहरु भने उल्लंघन गर्ने गरेको अवस्था व्यापक छ ।नेपालको संवि धान र कानुनले काठमाडौं महा नगरपालिकालाई कानून बनाउने व्यवस्थापिकीय अधिकार, कानुन कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि महानगरले आफूमा अन्तरनिहित कार्यका रिणी अधिकार प्रयोग गरेको हो ।

अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि महानगर प्रहरी बलको परिचालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) ले दिएको छ ।
कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनु पूर्व न्यायिक निरुपणको पनि अपेक्षा गर्नु भएको रहेछ । गैरका नूनी कार्य को निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारबाही गर्न न्याय निरुपण गरिन्छ ।

कानुनको अनुपालना गराउने क्रममा भ