काठमाडौँ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहिताबमोजिम गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा
भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई रु सात लाख ५० हजारसम्मको जरिवानासहित कारबाही गरेको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा ४ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली,
२०७३ को नियम ४० बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गरिएको हो ।
भनी सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये १६ हजार आठ सय ९४ उम्मेदवारले आफूलाई कानुनको जानकारी नभएको,
कार्यव्यस्तता रहेकोजस्ता कारण देखाई सफाइ पेस गरेकामा सो जवाफ सन्तोषजनक नभएकाले उनीहरुलाई पनि जरिवनासहित कारबाही गरिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गरी खर्च विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई रु सात लाख ५० हजार,
महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य पदका उम्मेदवारलाई जनही रु तीन लाखका दरले जरिवाना तोकिएको छ ।
