नेताले मलाई भोट दिनुस् भन्न पाउँछ भने जनताले भोट नदिनुस् भन्न किन नपाउने ?’ – डा. भीमार्जुन आचार्य

काठमाण्डाै – संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचा र्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकार लाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताउनुभएको छ ।

संविधानले हरेक नागकिरहरुलाई चुनावमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेद्वारलाई जिता एर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकार माथि रोकतोक गर्नु संविधानविरुद्ध भएको दाबी गर्नुभएको हो ।।।

उहाँले देशमा हरेक चुनावमा एउटै असफल व्यक्ति ले जनतामा लोभ र आश्वासन दिएर जितिरहने गरि रहेको उल्लेख गर्दै यसपटक भने नागरिकले धेरै पट क चुनेर पठाएका नेताहरु असफल भइसकेकाले स फल व्यक्तिको छनोट गर्न र अरुलाई पनि यसबारे मा सचेत गराउन अनिवार्य रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले कुनै नेताहरुले जनतासमक्ष आफूलाई भोट दिनुहोस् भन्न पाउने अधिकार रहन्छ भने जनताले पनि परीक्षणमा असफल भएकालाई भोट दिन्नौँ र दिनुहुँदैन भन्ने अधिकार राख्न पाउने बताउनु भयो ।

संविधानविद् डा. आचार्यले यस पटक नेपाली जनतामा ‘नो नट अगेन’ शीर्ष दलका शीर्ष नेता हरुलाई चुनावबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने अभि यान चल्नु संविधानको दृष्टिकोण, लोकतन्त्रको दृष्टि कोण, राजनीतिक चेतना र नागरिक अधि कारको उत्कृष्ट अभिव्यक्ति भएको जिकिरसमेत गर्नुभयो ।

उहाँले नागरिक अधिकारको अभिव्यक्तिलाई पछि ल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिने र खब रदारी गर्नु भनेको कानून, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य,मान्यताको विरुद्धमा रहेको पनि स्पष्ट पार्नु  भयो ।

संविधानविद् डा. आचार्यले निर्वाचन आयोगले नाग रिकलाई कसैलाई भोट दे र नदे भन्ने अधि कार छैन भन्ने हो भने आयोगलाई संविधानको बारेमा राम्रो सँग ज्ञान नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले निर्वाचन आयोगले केही वर्षअघि मतदा ता सँग राइट टू नो भोटको अधिकार दिलाउन परमादे श जारी गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदा लतको परमादेशको अवहेलना गरेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले गएकाे वैशाख ३० गतेको पालिका तहको चुनाव र आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा पनि आयोगले राइट टू नो भोटको अधिकार नदिनु जनताको अधिकार मा अंकुश लगाउनु रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले निर्वाचन आयोग संविधानले परिकल्पना गरेको जस्तो स्वतन्त्र, स्वायत्त संवैधानिक निकाय भन्दापनि कुनै दल विशेष वा सरकारले अह्राएको काम गर्ने निकायको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको अनुभूति भएको बताउनु भयो ।

उहाँले असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार मतदा ताको सबैभन्दा ठूलो अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सार्व जनिक जीवन बिताइरहेको, राज्यको करको पैसा बाट आफ्नो सुविधाहरु खाएको, क

अहिले पनि पदमा बहाल रहेको वा विगतमा पटक पटक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको हरेक क्रियाक लापसँग नागरिकको अन्तरसम्बन्ध रहने बताउनु भयो ।

संविधानविद् डा. आचार्यले एउटा व्यक्तिलाई संवि धान र कानूनले निषेध गरेको बाहेक सबै गर्न पाउने अधिकार भए पनि आयोग लगाय तका संवैधानिक संस्थालाई भने संविधान र कानूनले तोकेका बाहेक अन्य गतिविधि गर्न पाउने अधिकार नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले लोकतन्त्रको भविष्य कुनै दलहरु विशेष मा निर्भर नहुने भन्दै देशमा एउटा राजनीतिक पार्टीको मात्रै हैकम हुने हो भने त्यो देशको लोकतन्त्रको भ विष्य नरहने बताउनु भयो ।