काठमाडौं – यतिबेला नेपाली जनताले राजसंस्था खोजि रहे का छन्। विदेशीको हैकममा चलेको गणतन्त्र र नेता हरूबाट नेपाली जनता दिक्क भएका छन्।देशमा राजनी तिक स्थायित्व र देशको समृद्धिको कुरा मात्र भइरहेको छ भने अर्को तिर राजसं स्थाको पुनः स्थापनाको चर्चापनि चलीरहेको छ। यो वर्तमानको ब्यबस्थाबाट नेपाली जनता सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन्।
राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासन सुरु भएताका नेपालमा राजतन्त्र फाल्ने कुराकानी चलेको थिएन। कथित जनआन्दोलनमा पनि राजसंस्था बारे प्रश्न उठेको थिएन्। तर एक्कासि गणतन्त्र को नारा लाग्न थाल्नुको पछाडि बिदेशीको खेलोफर्को पनि देखिन्छ। नेपाली जनतालाई झुक्काएर गणतन्त्र स्थापना गर्ने प्रमुख दल तत्कालीन माओवादी र सात दल हुन् । जसमा नेपाली काङ्ग्रेसको पनि प्रमुख भुमिका रहेको थियो।
२०४६ मा पञ्चायत व्यवस्था फाल्ने आन्दोलन भएको थियो। त्यसबेला पनि राजतन्त्रलाई आघात पुर्याउने आन्दोलनको लक्ष्य थिएन। पञ्चायती व्यवस्था गयो अर्थात् राजाको सोझो नेतृत्व समाप्त भयो तर राजतन्त्र कायमै रह्यो। २०६३ सालको आन्दोलनले राजतन्त्रलाई नै आघात पुर्यायो। त्यसबेला राजनीतिक व्यवस्था नै राजासित गाँसिन गयो।
बर्तमान राजनीतिक प्रणालीका कारण नेपाली जनता वाक्क दिक्क भएका छन्। राजनीतिक खिचातानी र देश भड्खालो बाट जोगाउने एउटा विकल्प नेपालमा राजतन्त्रको पुनः स्थापना नै हो। आखिर किन एकपटक हटाइसकेको राजसंस्थालाई पुनः बहाली गर्नुपर्यो ?
त्यसको मुख्य कारण नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पर्न लागेकाले हो। हुन पनि नेपालको राष्ट्रपति आफैं राष्ट्रिय एकता खलल हुन लागेको चिन्ता व्यक्त गर्छन्। नेपाली सेना यो परिस्थिति प्रति हमेसा सतर्क रहेको र नेपालको स्वतन्त्रता बचाउन चुप नबस्ने आश्वासन दिइरहन्छ।
राजसंस्थाका केही यस्ता गुण छन्, जो नेपाल जस्तो साना र ठूला छिमेकीले घेरिएको देशलाई काम लाग्छ। राजसंस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। नेपाललाई एक स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा व्यवहार नगर्ने चेष्टा अक्सर देखिएको हो।
राजतन्त्रले छिमेकी र विदेशीको निर्देशन र मनोमानी हुन नदिएको भनेर राजा वीरेन्द्रको परिवारको सिध्याउने खेल गरिएको, मदन भण्डारीजस्तो नेताको पनि अन्त्य भयो। यसबाट के थाहा लाग्छ भने नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउन एउटा राष्ट्रिय प्रतीकको आव श्यक पर्छ र त्यो नेपालको इतिहासले राजसंस्था लाई अगाडि सार्छ।
यस कारणले नेपालमा राणाको पूरा बोलवाला हुँदा पनि उनीहरूले राजतन्त्रलाई जोगाइराखे। राजा र राजपरि वारलाई एउटा खोपीमा सीमित राखे पनि यसको उन्मूलन भने गरेका थिएनन्। राणाहरुले चाहेको भए आफैं राजा हुन सक्थे। उनीहरुमा सत्ता र शक्ति मनग्य थियो। तर राज संस्थाको महत्व र गरिमालाई बुझेर नै उनीहरूले राजाको स्थानमा आफुलाई लिएनन्।
बि.सं २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनले राजसंस्था पन्छाइयो। नेपाली जनताले एकपटक हेरिहालौं भनेर गणतन्त्र पनि स्वीकार गरे। गण तन्त्र बाट स्थापित राष्ट्रप तिले न राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको भूमिका निभाउन सके न राष्ट्रिय प्रति ष्ठा र सम्मान नै प्राप्त गर्न सके।
हुन त नयाँ संविधानले गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई कुनै प्रकारको अधिकार दिएको छैन। उनले चाहे पनि राज्य सञ्चालनमा भूमिका निभाउन सक्दै न। आफ्नो व्यक्तिगत व्यवहार र गतिविधिबाट जनप्रिय हुन सक्छ। तर त्यो पनि हुन सकेको देखिदैन। उल्टै राजसी ठाँट देखिएकाले जनताले त्यो संस्थालाई न स्वीकार्न सकें न सम्मानित मान्न सकें।
केही राजावादी संस्थाले नेपालमा राजतन्त्र भारतको इशारामा अन्त्य गरिएको हो, उसैले पुनः बहाली पनि गर्दै छ भन्छन्। भारतको विगत निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीको विजय भएपछि यो कार्य हुने निश्चित भएको विश्वास पनि प्रकट गरेको सुनिएको छ।
यसमा अर्को छिमेकी चीनको पनि सहमति विद्यमान रहेको तर्क सुनिन्छ। यो तर्कसंगत देखिन्छ। तर यसमा एउटा ठूलो कमजोरी लुकेको छ। राजसंस्था विदेशीले हटाउने र विदे शीले नै पुनः स्थापना गरिदिनाले नेपालीको कुनै भूमिका देखिँदैन। हामीले खोजेको नेपाली जनताले चाहेको राज संस्था हो।
नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वको प्रतीक हो। विदेशीको हैकममा रहने र चल्ने राजसंस्था खोजेको होइन। त्यस कारण उनीहरूले राज संस्था चाहिने माग गर्नु उचित हो तर विदेशीको बुई चढेर आउने कुरा गर्नु गलत हो।नेपालमा राजसंस्थाको महत्व बुझ्न अफगानिस्तानलाई बुझ्न जरुरी छ।
त्यो मुलुकमा सयौं वर्षदेखि विदेशीको राज चलेको हो। कहिले सोभियत युनियनले कब्जा गरे भने कहिले तुर्कले प्रभाव जमाए। तालिवा नसित लड्ने निहुँमा अहिले पनि अमेरिकी सेनाको उपस्थिति छ। त्यहाँ पनि राजतन्त्र थियो, जुन समाप्त गरियो।
विदेशीको जस्तै हस्तक्षेप र प्रभाव रहे पनि त्यो मुलुकको स्वतन्त्रता हरण हुने कुरा कहिल्यै निस्केको सुनिएको छैन। त्यो एक स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा नै चिनिन्छ। केही समयका लागि विदेशीको बोलवाला चल्ने गरेको छ। तर नेपालको हकमा त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन। नेपालको भूमिमा कुनै पनि विदेशीको कब्जा हुनेबित्तिकै यसको स्वतन्त्रता हराउने डर रहन्छ।
इतिहासमा राजसंस्था संसारबाट प्रायः हटिसकेको छ, यो यथार्थ हो । तर जहाँ यसको राष्ट्रिय चरित्रलाई जनताको नियन्त्रणमा प्रयोग गरिएको छ, त्यहाँ यसले राष्ट्रियतालाई भावनात्मक रूपमा बलियो बनाउन मद्दत गरेको छ । जा पान, बेलायत, स्पेनलगायत राष्ट्र यसको उदाहरण हुन् ।
अर्थात् इतिहासका क्रममा राजतन्त्रका रूप र सार साम न्तवादी रहे पनि प्रजातान्त्रिक संविधान र संरचनाभित्र यसलाई प्रयोग गरे यसले विविधताबीच एकताको अव धारणा बनाउन सहयोग हुनसक्ने तर्कको आफ्नो औचित्य छ । ठीक यही खालको तर्क बीपीले आफ्नो मेलमिलापको नीतिमा पेस गर्नुभएको थियो ।
आज उहाँको दृष्टिकोणको सार्थकताबारे सबै नेपाली सोच्न बाध्य भएको छन् । विडम्बना यसबारे आज सोच राख्ने दल राप्रपा रहेको छ । बीपीको आफ्नै दलले यहाँको विश्लेषणलाई भागबन्डा र लुटतन्त्रको दलदलमा बिर्सिसकेको छ ।
संसद्को नियन्त्रणमा रहेको राजसंस्थाको ऐतिहासिक र भावनात्मक पृष्ठभूमि राष्ट्रिय र सांस्कृतिक एकताको लागि उपयोग गर्नु जरुरी भइसकेको छ । राप्रपाले अब यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा लैजानुपर्छ । ढिलोचाँडो कांग्रेसले पनि बीपीको चिन्तन बुझ्ने हो भने यो निर्णयमा आउनुपर्ने देखिन्छ। साभार ग्लोबल नागरिक।
