पुस १२, २०७९प्रदीप मेन्याङ्बो सुनसरी — धरान उपमहानगरपालि काले तीनकुनेस्थित निर्माणाधीन प्रदेश १ वन निर्देशनालयको भवन अवैध रुपमा निर्माण भएको भन्दै भत्काउने चेतावनीसहित सोमबार सूचना टाँसेको छ । उक्त सूचना सोमबार निर्माणाधीन भवनबाहिर टाँसिएको हो ।
उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्कराज साम्पाङको हस्ताक्षर रहेको सूच नामा भनिएको छ, ‘धरान उपमहानगर क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना निर्मा ण गर्दा धरान उपमहानगरपालिकाको अनिवार्य निर्माण स्वीकृति लि नुपर्ने र नक्सा पास गराएर मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने नियम रहेको हुँदा सो
नियमअन्तर्गतको कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी नियम मिचेर बनाएको देखिएकाले निर्माण कार्य तुरुन्त रोकी प्रक्रियामा आउनु होला‚ अन्य था अवैध संरचना हटाउनुपर्ने नियमअनुसार कार बाही अघि बढाइने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’
वन निर्देशनालयको भवन वन क्षेत्रभित्र निर्माण भइरहेको छ । विराट नगरलाई प्रदेश १ को राज धानी घोषित गरेपछि वन मन्त्रालयको नि र्देशना लय धरानमा राख्ने योजनाअनुसार उक्त भवन निर्माण भएको हो ।
तर‚ प्रमुख साम्पाङ र वनबीच विवाद गत भदौदेखि सुरु भएर उच्च अदालतसम्म पुगेको अवस्थामा यो पछिल्लो फन्डा सतहमा देखि एको हो । वन क्षेत्रभित्र पर्ने धरान-२० स्थित नमुना टोलमा प्रमुख साम्पाङले माया धराने साबुन उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दा वन डि भिजन
कार्यालयले सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्ति गरेपछि मात्र वन क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिएको थियो । तर‚ वनको सुझाव अटेर गरेर आफूखुसी उद्योगका लागि भवन निर्माण गर्न डोज रले जमिन सम्याउन
थालेपछि सुनसरीको वन डिभिजन कार्यालयले प्रमुख साम्पाङविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उच्च अदालतले गत साता मात्र धरान उपमहानगरपालिका र प्रमुख साम्पाङको नाममा वन क्षेत्र मा कुनै पनि निर्माणको कम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरे को थियो ।
उच्चको आदेश जारी भएको एकसाता नबित्दै साम्पाङले वन मन्त्राल य अन्तर्गतको करिब ९ करोडको बजेटमा निर्माण भइरहेको वन निर्दे शनालयको भवनको नक्सा पास नभएको भन्दै अवैध निर्माण करार गरेपछि धरानमा दुई पक्षबीच जुहारी सुरु भएको छ ।
वन निर्देशनालयका निर्देशक रवीन्द्र महर्जनले भने, ‘अहिले हामी धरान-१३ मा भाडाको घरमा कार्यालय स्थापना गरेका छौं । प्रदेश सरकारले दिएको बजेटले १४ जिल्लाका १७ कार्यालय धरानबाट हेर्ने गरी वन निर्देशनालयको भवन निर्माण भइरहेको छ । धरानका जनतालाई वन निर्देशनालयको कार्यालय चाहिँदैन र ?’
भवनको नक्सापासबारे पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया वन निर्देशनालयले गर्ने उनले बताए । उनले आफूहरूले धरान उपमहानगरपालिकाको ऐन नियमलाई अटेर नगरेको बताए । उनले भने, ‘सामान्यतया चारकि ल्ला भएको र नम्बरी जग्गामा घर वा भवन बनाउँदा
स्क्वायरफुटअनुसार तोकिएको शुल्क तिरेर स्थानीय तहमा नक्सा पास गरिन्छ । तर‚ हाम्रो त चारकिल्ला पनि छैन । नम्बरी पनि परेन । धनीपुर्जा पनि छैन । ऐलानी पर्ती पनि होइन । विशुद्ध वनभित्र पर्ने भएकाले वनकै
निर्देशनालयको डिजाइनअनुसार भवन निर्माण भइरहेको छ । अब कसरी र कुन प्रक्रिया अपनाएर नक्सा पास गर्नुपर्ने हो त्यो सबै गर्न तयार छौं ।’ उनले भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
उक्त भवन बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत दुई वर्षअघि नै टेन्डर आह्वान गरेर निर्माण भएको निर्देशक महर्जनले बताए । विगतमा ३० को दशकदेखि ५० को दशकसम्ममा धरानमा रहेका आधा दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रीय स्तरका र आधा दर्जन जिल्ला र अञ्चलस्तरीय सरकारी
कार्यालयहरू अन्यत्र सारिएका थिए । सारिएका ती सरकारी का र्यालयका भर्पाइका रुपमा संघीय संरचनाअनुसार धरानले वन नि र्देशनालयमात्र पाएको बेला यो अर्को विवाद निस्किएको हो ।
वन विभागका एक वरिष्ठ अधिकृतले भने, ‘धरानमा वन निर्देशनालय को कार्यालय आवश्यक छैन भनेर धरान उपमहानगरपालि काका मेयर साम्पाङले भन्छन् भने हामी अर्को जिल्लामा पनि जान सक्छौं
सरकारी वनको क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको वन निर्देशनालयको भवन अवैध भएकाले हटाउ भन्नुको तात्पर्य के हो ? वनले मुद्दा लगायो भ न्दैमा ‘इगो’ साँध्न नहुने हो जनप्रतिनिधि भएर ।’
उनले माया धराने साबुन उद्योग वन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न जमिन अति क्रमण गर्ने प्रमुख साम्पाङको ठाउँमा कुनै सर्वसाधारण भएको भए य तिबेला जेल परिसकेका हुन्थे तर जनप्रतिनिधि साम्पाङको मानमनि तो राख्दै उच्च अदालतमा मुद्दा मात्र दायर भएको पनि बताए
